मुंबई महापालिका शाळांचे धक्कादायक वास्तव

महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेतील शाळांचा शैक्षणिक दर्जा खासगी शाळांपेक्षाही चांगला असल्याचा अहवाल ‘असर’ने नुकताच प्रकाशित केला. तर दुसरीकडे गेल्या दहा वर्षांत मुंबई पालिकेच्या 111 शाळा बंद झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा याकरता जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षक जातीने लक्ष देतात. केवळ वाचन, लेखन यावर भर न देता विद्यार्थ्यांच्या कलेने त्यांना शिकवलं जातं हे ग्रामीण विद्यार्थ्यांकडे पाहिल्यावर नक्कीच कळेल. महाराष्ट्रातील काही ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद शाळांची अवस्था दयनीय झाली आहे. शाळेत शिक्षक नसल्याने शाळा ओस पडल्या आहेत. हे वास्तव असले तरीही ज्या शाळा सुस्थितीत आहेत त्या शाळातील विद्यार्थी गगन भरारी घेतात याचेही पुरावे आहेत. ग्रामीण भागातील शाळांना अवकळा प्राप्त होण्यामागे गावातील ग्रामस्थांचीही मानसिकता जबाबदार आहे. कारण आपल्या मुलाने चांगल्या शाळेत शिक्षण घेण्याच्या नादात पालक अधिक पैसे भरून आपल्या पाल्यांना खासगी शाळांत पाठवतात. म्हणून जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे दुर्लक्ष केले जाते. हल्ली गावागावांत खासगी, विनाअनुदानित शाळांचे पेव फुटले आहे. शिवाय प्रत्येक गावात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळाही स्थापन झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना टाकताना पालक विचार करतो. मात्र असे असतानाही खासगी शाळांपेक्षाही जिल्हा परिषदेतील शाळांचा दर्जा उत्तम असल्याचा अहवाल असरसारख्या शैक्षणिक संस्था देत असल्याने मुंबई पालिकेतील शाळांनी जिल्हा परिषदेतील शाळांकडून धडा घ्यावा असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. मुंबई पालिकेतील शाळांची परिस्थिती दिवसेंदिवस खालावत जात आहे. मुंबई पालिकेच्या विविध भाषेतील एकूण 229 शाळा आहेत. 2016-17 मध्ये मराठी माध्यमाच्या 24 शाळा बंद पडल्या, तर 2017-18 मध्ये 13 शाळा बंद पडल्या होत्या. मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद पडण्याचे प्रमाण 48.5 टक्के आहे तर, गुजराती, तमिळ, तेलगू आणि कन्नड शाळा बंद पडण्याचे 39.7 टक्के आहे. याचे कारण असे की आपल्याकडे पालिका शाळांतील दर्जाबाबत पालकांमध्ये विश्वास निर्माण झालेला नाही. दहा वर्षांपूर्वी पालिका शाळांच्या पटसंख्या चांगल्या होत्या. त्यानंतर खासगी शाळांनी शहरभर आपले बस्तान बसवल्याने, शाळांतून दर्जेदार शिक्षण देण्यास सुरुवात केल्याने पालिका शाळांकडे बघण्याचा पालकांचा दृष्टीकोन बदलला. त्यामुळे शाळांमधील पटसंख्या घसरत गेली आणि परिणामी शाळा बंद करणे प्रशासनाला भाग पडले. प्रजा फाऊंडेशनने पालिका शाळांतील स्थितीबाबत अहवाल नुकताच सादर केला. त्यात 2013-14 च्या तुलनेत एकूण प्रवेशात 23 टक्क्यांनी घट झाल्याचे समोर आले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा 9 टक्क्याने प्रवेश घटले आहेत. मुंबई पालिकेतील शाळांची ही परिस्थिती इतकी दयनीय असतानाही लोकप्रतिनिधींनी यावर सभागृह बैठकांत फारसे प्रश्न विचारलेले दिसत नसल्याचाही अहवाल प्रजा फाऊंडेशनने जाहीर केला. एप्रिल 2017 ते मार्च 2018 दरम्यान पालिकेच्या सभागह बैठकांत नगरसेवकांनी शिक्षणावर एकूण 205 प्रश्न विचारले. त्यात फक्त 11 नगरसेवकांनी 4 प्रश्न विचारले तर 161 नगरसेवकांना शिक्षणाविषयी आस्था नसल्याचेच समोर आले. त्यामुळे पालिका शाळा वाचाव्यात, शाळांचा दर्जा सुधारावा, शाळांचे प्रश्न निकाली लागावेत या करता लोकप्रतिनिधीच इच्छूक नसल्याने पालिका शाळांचे खासगीकरण होण्यास वेळ लागणार नाही. कमी होत जाणारी पटसंख्या वाढवण्यासाठी शिवसेनेने नवी युक्ती योजली आहे. पालिका शाळांमध्ये शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकर्‍यांमध्ये प्राधान्य मिळावा यासाठी प्रस्ताव आखला आहे. आयुक्तांचा सकारात्मक निर्णय आल्यानंतरच पालिका शाळांचं भविष्य घडेल. पालिकेने पटसंख्या वाढीसाठी कितीही प्रयत्न केले तरीही जोवर शैक्षणिक दर्जा सुधारत नाही तोवर पालक पालिका शाळांमध्ये फिरकणार नाहीत. पैशांची नड असलेल्या गोरगरिब विद्यार्थ्यांसाठी पालिका शाळा वरदान ठरत असल्या तरीही या शाळेतून विद्यार्थ्यांना सर्वांगीण ज्ञान मिळत नाही. शिक्षण प्रक्रियेत डिजिटल प्रणाली वापरून शैक्षणिक दर्जा उंचावता येऊ शकतो. पालिकेतील प्रत्येक शाळेत आज संकणक उपलब्ध आहेत. मात्र किती विद्यार्थ्यांना हे संगणक वापरता येतात? याचे उत्तर मिळू शकणार नाही. मुंबई पालिका शाळांची खिळखिळी झालेली अवस्था पाहून प्रजा फाऊंडेशनचे संस्थापक निताई मेहता यांनी एक भयानक भाकित केले आहे, ‘जर पालिका शाळेतील शैक्षणिक दर्जा सुधारला नाही तर पुढच्या दहा वर्षांत एकही मूल पालिका शाळेत भरती होऊ शकणार नाही.’ या भाकितावर जर शिक्षण विभागाने गांभीर्याने लक्ष नाही दिले तर कदाचित गोरगरिबांसाठीसुद्धा पालिका शाळा अस्तित्वात राहणार नाहीत.

Tags-BMc schools, asar foundation, praja foundation, exams, results,