त्या 2 कोटी रोजगारांचे काय झाले?

एका वर्षात 2 कोटी नोकर्‍या देऊ असे आश्वासन तोंडभरून देणाऱ्या भाजपाने गेल्या लोकसभा निवडणुकांत बाजी मारली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सक्षम नेतृत्त्वाखाली भाजपाचे सरकारही सत्तारुढ झाले मात्र या सरकारचा कार्यकाल संपायला अगदी काहीच दिवस उरलेले असताना राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेने सरकारची चांगलीच पोलखोल केली आहे. नोटाबंदीमुळे 2017-18 मध्ये बेरोजगारीचा दर 6.1 टक्क्यांवर पोहोचला होता. गेल्या 45 वर्षांतील हा दर सर्वाधिक असल्याचीही बाब समोर आली. याचाच अर्थ महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या भारतात 1972-73 सालची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नोटाबंदी, जीएसटी ही भाजप सरकारची सर्वांत महत्त्वाची आर्थिक धोरणे होती. अर्थव्यवस्थेला कलाटणी देण्याचा, काळा पैसा बाहेर काढण्याचा दावा सरकारने केला होता. पण प्रत्यक्षात वेगळाच अनुभव सर्वसामान्य जनता, छोटे-मोठे व्यावसायिक, लघुउद्योजक, दुकानदार यांनी घेतला. अनेक व्यापारी, व्यावसायिक देशोधडीला लागले. अनेक उद्योगधंदे बंद पडले. त्यामुळे साहजिकच बेरोजगारी वाढली. नवनव्या सरकारी योजनांची जाहिरात करून तरुणांना उद्योगव्यवसायाकडे आकर्षित करण्याचं काम भाजपा सरकारने केले. मात्र त्यांच्याच कार्यकाळात बेरोजगारीने उच्चांक गाठला. मात्र तरीही भाजपा सरकारने हे मान्य केलेले नाही. तरुणांच्या उन्नतीसाठी धोरणे आखण्याचे सोडून त्यांना केवळ आश्वासने देण्यात आली. बेरोजगारीचा ज्यांनी ज्यांनी अहवाल मांडला त्यांची तोंडे दाबली गेली. निती आयोगापासून सर्वच संस्थांनी बेरोजगारीचा अधिकृत तपशील आजही दिलेला नाही. देशात सध्या बेरोजगारीची काय परिस्थिती आहे याची अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही. अशाच काळात बिझनेस स्टॅण्डर्डने दिलेली माहिती खळबळजनक ठरणं साहजिकच होतं. निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रीय सांख्यिकी अहवाल बिझनेस स्टॅण्डर्डने मांडल्यामुळे सरकारची पळता भूई थोडी झाली असणार यात दुमतच नाही. कारण जो अहवाल बाहेर येऊ नये याकरता सरकारकडून कडेकोट बंदोबस्त करण्यात आला तोच अहवाल अगदी अंतरिम बजेटच्या आदल्यादिवशीच बाहेर आला. या अहवालातून बाहेर येणारा तपशील हा निवडणुकीसाठी सर्वात घातक ठरू शकतो. बेरोजगारी वाढल्याचे सांगणाऱ्या या अहवालाच्या स्फोटकपणाची भाजपाला चांगलीच जाणीव आहे. त्यामुळेच हे सर्वेक्षण बाहेर येऊ नये याकरता आयोगावर दबाव टाकण्यात आला होता. म्हणूनच 2017 या सालात हा अहवाल सादर झाला नाही. सरकारच्या या मनमानीला कंटाळून आयोगाचे अध्यक्ष पीसी मोहन आणि त्यांचे सहकारी जे.मिनाक्षी यांनी राजीनामाही दिला होता. तरीही ही माहिती बाहेर येऊ शकली नाही. आता सार्वत्रिक निवडणुकांचे बिगुल वाजले असताना बिझनेस स्टॅण्डर्डने या अहवालाचा पोलखोल केला. निवडणुकांच्या तोंडावरच सांख्यिकी आयोगाचा अहवाल फुटल्यामुळे सरकारचे धाबे चांगलेच दणाणले. सरकार अडचणीत आल्याने वेळ सावरून घेण्यासाठी निती आयोगाने पुढाकार घेतला. चुकीच्या पद्धतीने तपशील गोळा करण्यात आला असल्याची सारवासारव निती आयोगाचे अध्यक्ष राजीव कुमार यांनी केली. बेरोजगारीचा तपशील गोळा करण्याची पद्धत आता बदलली आहे. नव्या पाहणीत आम्ही संगणकाधारित प्रत्यक्ष मुलाखतींवरच भर दिला आहे. माध्यमांकडे आलेली आकडेवारी ही जुन्या पद्धतीनुसारच आहे. त्यामुळेच हा अहवाल सादर करण्यात आला नव्हता, अशी सारवासारव त्यांनी केली आहे. अर्थात खरे काय ते प्रसार माध्यमांनी चव्हाट्यावर आणले आहेच. भारतातील सर्वोच्च संस्थांना खोटं पाडण्याची सरकारची ही पडद्यामागील खेळी पुन्हा एकदा जनतेसमोर आली. एवढेच नव्हे तर मार्च 2019 पर्यंत रोजगाराचा अधिकृत अहवाल बाहेर येण्याचं आश्वासनही त्यांनी दिले. हा अहवाल सरकारच्या दाव्यांना पुष्टी देणारा असणार हे निसंशय. हा अहवाल सादर होण्याआधीच सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमी या आघाडीच्या विचारगटानेही वर्षभरात एक कोटी दहा लाख रोजगार घटले असल्याची माहिती दिली होती. त्यानंतर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या अहवालानुसार 2017-18 या वर्षात ग्रामीण भागातला बेरोजगारीचा दर 5.3 टक्के होता तर शहरी भागात 7.8 टक्के राहिला. तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक, म्हणजे 13 ते 27 टक्क्यांवर पोहोचलेला आहे. शहरी भागात 15 ते 29 या वयोगटातले तरुण सगळ्यात जास्त बेरोजगार आहेत. या वयोगटातले 18.7 टक्के पुरुष तर 27.2 टक्के महिला नोकरीच्या शोधात असल्याचे या अहवालातून समोर आले. उच्च शिक्षितांमध्ये बेरोजगारीचा दर वेगाने वाढतो आहे. 2004-05च्या तुलनेत 2017-18 या वर्षात हे प्रमाण वाढले आहे. महिलांच्याबाबत बेरोजगारीचे प्रमाण 15.2 टक्क्यांवरून 17.3 टक्क्यांवर पोहोचला आहे, यावरून उच्चशिक्षत बेरोजगारांची संख्या झापट्याने वाढते आहे. भारतात दर वर्षी 1 कोटी 60 लाख तरुण नोकरीच्या शोधात बाहेर पडतात, परंतु दरवर्षी फक्त 15 ते 20 लाख नोकर्‍यांचीच निर्मिती होत असल्याने उर्वरित उच्चशिक्षित बेरोजगारच राहतात. ही वेळ कुणी आणली याचे उत्तर म्हणून आधीच्या सरकारकडे बोट दाखवून भागणार नाही. रोजगारनिर्मितीसाठी आता तरी पावले उचलली गेली नाहीत तर देश आणखी 50 वर्षे मागे जाईल.

    दैनिक महाराष्ट्र दिनमान

Tags-2 crore jobs, a local newspaper reports, citing an official survey withheld by the government., NSSO, The jobless rate stands at 6.1 percent, unemployment,