होम मिनिस्टरना बनवा देशाच्या कारभारी

एकदाचे निवडणुकांचे पडघम वाजले. तारखा जाहीर झाल्या. आता आपल्या मतदारसंघातून कोणत्या पक्षातून कोण उभे राहणार, कोण कुठे जाणार याचे कुतुहल अर्थातच मतदारांना आहे. यंदा तरी चांगला उमेदवार निवडणुकीत उतरवा, कार्यकर्त्यांना संधी मिळावी अशी मागणी नेहमीप्रमाणे होत असली तरी नेहमीप्रमाणेच पक्षश्रेष्ठींनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. कार्यकर्त्यांप्रमाणेच महिलांनाही डावलले गेले आहे. उमेदवारीत त्या मागेच आहेत. घराणेशाहीतून सत्तेत आलेल्या महिलांचा अपवाद वगळता फार कमी महिला राजकारणात येतात किंबहुना फार कमी वेळा महिलांना संधी मिळते हे नेहमीचेच चित्र यंदाही आहे. महिलांच्या आरक्षणासाठी जोरदार आघाडी उघडली जाऊनही दिसणारे हे वास्तव खेदजनक आहे. आज महिलांच्या अनेक समस्यांचे घोंगडे भिजत असतानाही महिलांनी राजकारणात हवी तशी मुसंडी मारलेली नाही किंवा त्यांना जाणूनबुजून डावलण्यात येते. अपवाद म्हणावा तर बिजू जनता दलाचा आणि तृणमूल काँग्रेसचा. निवडणुका जाहीर झाल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी ओडिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी बिजू जनता दलातून तब्बल 33 टक्के आरक्षण महिला उमेदवारांना दिले. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमुल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनीही 41 टक्के आरक्षण महिलांसाठी जाहीर केले आहे.

लोकसभेत अधिकाधिक महिला पोहोचल्या तरच खऱ्या अर्थाने महिलांच्या अनेक समस्या पटलावर येतील. महिलांसाठी सशक्त, पक्षभेदविरहीत आवाज सभागृहात उमटू शकेल. फायरब्रँड ममता बॅनर्जी, परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज, संरक्षण मंत्री निर्मला सितारामन यांची उदाहरणे पाहिली तर लक्षात येते की महिलांना संधी मिळाली तर त्या यशाची शिखरं गाठू शकतात. आणि हे केवळ राजकारणापुरतेच नाही. प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनी स्वत:ला सिद्ध केले आहे. सुप्रिया सुळे (खासदार), पंकजा मुंडे (आमदार), प्रितम मुंडे (खासदार), प्रिया दत्त (माजी खासदार), पूनम महाजन (खासदार), प्रणिती शिंदे (आमदार) यांच्या पाचवीलाच राजकारण पुजल्याने त्यांना राजकारणात पाय रोवण्यासाठी फार मेहनत घ्यावी लागली नाही.  मात्र कोणतेही राजकीय पाठबळ नसताना फार कमी महिला पुढे आल्या. ज्यांनी आजन्म पक्षाची सेवा केली, पक्षासाठी कार्यकर्त्याच्या पातळीवर जेवढं शक्य आहे तेवढं केलं मात्र तरीही त्यांच्यावर कार्यकर्ती असा टॅगच लागला आहे. हा दुजाभव मिटावा, महिलांनाही राजकारणात समान संधी मिळावी याकरता राजकारणात महिलांना सध्या आरक्षणाची नव्हे हक्काचा कोटा मिळायलाच हवा. एकतर निवडणूक आयोगाने एक विशिष्ट कोटा महिलांसाठी राखीव ठेवावा किंवा पक्षांकडून तरी जाणतेपणाने महिलांसाठी आरक्षण दिले जावे. स्वातंत्र्यसमरात अनेक रणरागिणींनी प्राणांची आहुती दिली होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही महिलांचे हे योगदान लक्षात घेऊन राजकीय क्षेत्रात त्या पुढे येणे गरजेचे होते. पण फार कमी महिलांना येथे संधी मिळाली. इंदिरा गांधी यांच्यासारखी विद्युल्लता एखादीच तळपली. 2014 च्या निवडणुकीत 545 सदस्य खासदार म्हणून लोकसभेत निवडून गेले होते. त्यामध्ये केवळ 60 महिला खासदारांचा समावेश होता. स्वातंत्र्योत्तर निवडणुकांपैकी ही संख्या सर्वाधिक असल्याचं म्हटलं जातंय. म्हणजे देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही महिलांची राजकारणातील संख्या केवळ 12 टक्केच आहे. लोकसभेप्रमाणेच देशात विधानसभांमध्येही महिला मोजक्याच संख्येने पाहायला मिळतात. ईशान्येकडील काही राज्यांत तर आजवर महिला आमदार निवडूनच आल्या नाहीत. मात्र प. बंगालसारख्या राज्यात परिस्थिती जरा वेगळी आहे. प. बंगालमध्ये विधिमंडळात असलेल्या महिलांची संख्या 40 आहे आणि ही कदाचित देशात सर्वाधिक आहे. यापैकी 31 महिला आमदार ह्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाकडून निवडून आल्या आहेत. महिलांना मिळणारी ही अल्प संधी पाहता बंगळुरूत तर महिलांनी स्वतःचं हक्काचं व्यासपीठ तयार केलं आहे. शक्ती पॉलिटिकल पॉवर टू वुमेन असं या पक्षाचं नाव असून या पक्षात केवळ महिलाच आहेत. शिवाय इतर कोणत्याच प्रस्थापित पक्षाचा या पक्षाला पाठिंबा नसल्याने हा पक्ष देशभरातील पक्षापेक्षा निश्चितच वेगळा ठरला आहे. देशाच्या कानाकोपर्‍यातील महिला या पक्षाच्या सदस्य आहेत. आपल्याकडे यवतमाळ जिल्ह्यातील वर्षा निकम आणि अर्चना जतकर या सरपंचसुद्धा या पक्षातील कार्यकर्त्या आहेत. या पक्षाने आपली पाळेमुळे देशभर पसरवली तर महिलांना संधी मिळण्यास सोपं जाईल.

महिला आरक्षणाचा मुद्दा सर्वप्रथम नव्वदच्या दशकात मांडण्यात आला. त्यानंतर 73 व्या आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एक तृतीयांश आरक्षण महिलांना मिळालं. त्यानंतर 33 टक्के आरक्षणासाठी हे विधेयक पुन्हा 2008 साली चर्चेत आलं. हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर तर झालं मात्र अद्यापपर्यंत लोकसभेची मंजुर मिळालेली नाही. आजची महिला कणखर आहे, अनेक आव्हानांचा सामना करते आहे. लोकशाहीने आपल्याला काही अधिकार दिलेत याची जागृती महिलांमध्ये झाली आहे. आपल्या समस्या, अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी लोकतंत्राचा वापर करूनच यश मिळेल हेही महिलांना कळून आले आहे. यंदा तर पुरुष मतदारांपेक्षाही महिला मतदारांचा टक्का वाढला आहे. या महिला मतदार यंदाची राजकीय गणितं ठरवणार असंही बोललं जातंय. 9 कोटी मतदारांमध्ये तब्बल 4 कोटी 16 लाख 25 हजार 819 महिला मतदार आहेत. एकीकडे महिला मतदारांचा असा टक्का वाढला पण महिला उमेदवारांची संख्या कधी वाढणार? या प्रश्नाचे उत्तर व्यवस्थेने द्यायला हवे. महिलांच्या समस्या मार्गी लागण्यासाठी तेवढ्याच ताकदीच्या महिला उमेदवारांची गरज आहे. पक्षांनी आपली अंतर्गत रचना आणि कार्यपद्धती बदलली तर अनेक सक्षम महिला उमेदवार यंदाच्या निवडणुकीत उमेदीने उभ्या राहतील आणि होम मिनिस्टर खऱ्या अर्थाने देशाच्याही कारभारी होतील.

दैनिक महाराष्ट्र दिनमान

Tags- quote for women, 33% reservation for women, sonia gandhi, nirmala sitraman, sushma swaraj, mamata banarjee, naveen patnaik, supirya sule, pankaja munde, pritam munde, poonam mahajan, priya datt,