बहिष्कार नको, अधिकार वापरा!

स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या 70 वर्षांनतरचा भारत आपण महासत्ता म्हणत असलो तरी आजही महासत्ता बनलेला नाही. काँग्रेसने 60 वर्षांत किती प्रगती केली इथपासून ते 5 वर्षांत भाजपा सरकारने जनतेसाठी काय केलं इथपर्यंतची सगळी इत्थंभूत माहिती एव्हाना सगळ्यांपर्यंत पोहोचली असेलच. आपल्या कामाचं ग्लोरिफिकेशन करण्याची, बढा चढा के सांगण्याची, आभाळफाट दावे करण्याची सवयच या राजकारण्यांना लागल्याने लोकांची नेमकी किती कामं मार्गी लागली याकडे बघायला त्यांच्याकडे अजिबात वेळ नाही. मतदार या भुलभुलय्यात सापडतात पण पर्याय नसतो म्हणून मतदान करतात. पण आता नोटा मुळे पर्याय उपलब्ध झाला आहे. म्हणूनच वैतागलेली जनता नोटा चा पर्याय वापरते, कधी निवडणुकांवर बहिष्कार टाकायचा निर्णय घेते. हल्ली तर सामुहिक बहिष्कार घालण्याच्या निर्णयाप्रत जनता पोहोचली आहे. खेडोपाड्यांत एखादं अख्खं गाव सामुहिक बहिष्कार टाकतं तर काही ठिकाणी पंचक्रोशीतून सामुहिक बहिष्काराचा एल्गार पुकारला जातो. शहरांत एखादी इमारती, सोसायटी सामुहिक बहिष्कारावर तुटून पडते. लोकांना मतदान करावसं न वाटणं, त्यांना आपल्या गावच्या, शहराच्या प्रगतीसाठी उमेदवारच निवडून द्यावासा न वाटणं हे लोकशाहीला घातक आहे. मात्र असं असलं तरीही मतदान करून चुकीच्या उमेदवाराला निवडून देण्याचा उद्वेग लोकांना आला आहे. नकारात्मक मानसिकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरळ बहिष्काराचा अवलंब केला जातो.

आपल्या मतदारसंघातून उभे राहिलेले उमेदवार लोकप्रतिनिधीच्या पात्रतेचे नसतील, त्यांनी याआधी कोणतीच कामे केली नसतील, त्यांच्या पक्षाकडे योग्य धोरणेच नसतील, उमेदवार केवळ आश्वासनं देऊन गप्प राहत असतील तर अशा उमेदवारांना नाकारण्यासाठी लोकशाहीने आपल्याला नकाराधिकाराचा अधिकार दिला आहे. नकाराधिकार म्हणजे उमेदवार नाकारण्याचा कायदेशीर अधिकार. 27 सप्टेंबर 2013 साली सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महत्त्वाचे निकाल लावले. एक म्हणजे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना निवडणूक बंदी आणि दुसरा म्हणजे मतदानातून नकाराधिकाराचा पर्याय खुला करण्यात आला. नकाराधिकार म्हणजे कायदेशीररित्या उमेदवारांना नाकारण्याचा अधिकार. हे सारं आता सांगण्याचं कारण म्हणजे निवडणुका जाहीर झाल्यापासून निवडणुकांवर सामुहिक बहिष्काराच्या अनेक बातम्या आल्या. कल्याण डोंबिवली पालिकेत 27 गावांचा समावेश केल्यानंतर या गावांतील प्रश्न सुटतील असं ग्रामस्थांना वाटलं होतं. मात्र झालं उलटंच. समस्या आणखी गंभीर होत गेल्या. म्हणूनच या गावातील वसार गावाने निवडणुकीवरच बहिष्कार घातला आहे. मुख्य म्हणजे या गावातील तरुणांनीच हा निर्णय घेतल्याने राजकीय पुढार्‍यांना हा निर्णय नक्कीच डोकेदुखी ठरणार आहे. तर, ठाण्याच्या वाघबीळमधील ग्रामस्थांनीही सामुहिक बहिष्काराचे शस्त्र उगारले आहे. या बहिष्कारामुळे कल्याण आणि ठाणे मतदारसंघात बराच फरक पडणार आहे. एका-एका मताने फरक पडत असतो. एका गावाने निवडणुकीवर बहिष्कार घातल्याने फारसा फरक पडत नसल्याच्या अविभार्वात राहणार्‍या राजकारण्यांनी जनता दल धर्मनिरपेक्षचे ए.आर. कृष्णमूर्ती यांना डोळ्यांसमोर ठेवावे. त्यांनी 2004 च्या विधानसभा निवडणुकीत आपल्या ड्रायव्हरलाच मतदानापासून वंचित ठेवले होते. याचा परिणाम असा झाला की नेमक्या एका मताच्या फरकाने कृष्णमूर्ती हरले आणि काँग्रेसचे आर. ध्रुवनारायण जिंकले.

एका मताने असा मोठा फरक पडू शकतो. म्हणून मतदानाचा आपला अधिकार बजावायलाच हवा. तेव्हा केवळ मतदान न करता बहिष्कार घालणे, कोणतीही कृती न करता केवळ मतदान करून गप्प बसणे याने कोणतेही प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यासाठी प्रत्यक्षात राजकीय कृती अवलंबणे गरजेचे आहे. आपण मतदान करण्याऐवजी मताचा अधिकार वापरण्याचा निर्णय घ्यायला हवा. ती एक राजकीय कृती आहे. कारण मत हे दान करण्याची नाही तर अधिकार बजावण्याची गोष्ट आहे. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जवळपास 45.7 टक्के लोकांनी बहिष्काराचा मार्ग अवलंबला होता. चौदाव्या निवडणुकीत हाच टक्का 57 टक्क्यांवर येऊन पोहोचला. सामुहिक बहिष्काराची ही आकडेवारी वाढल्याने अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने नकाराधिकार उपलब्ध करून दिला. उभे राहिलेले उमेदवार लोकप्रतिनिधीच्या पात्रतेच्या नसेल तर लोकांनी त्या उमेदवारांना झिडकारलेच पाहिजे. म्हणूनच नकाराधिकाराच वापर झाला पाहिजे. हा कायदा अद्यापही त्रोटक आहे. या कायद्यात बरेच बदल अपेक्षित आहेत. तेही येत्या काही वर्षांत होतील. मात्र या अधिकाराचा वापरच झाला नाही तर यात अपेक्षित बदल होणे अशक्य होऊन बसेल. जर तुम्ही मतदानाचा अधिकार अवलंबत असाल तरच तुम्ही सरकारला जाब विचारू शकता. त्यांच्या धोरणांवर, योजनांवर टिका करू शकता. तुमच्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी त्यांना धारेवर धरू शकता. मात्र सामुहिक बहिष्कार घालून मतदार स्वतःच्याच अधिकारांवर गदा आणत आहेत. मग व्यवस्थेत बदल होत नाही, लोकप्रतिनिधी काम करत नाहीत, असे गहिवर काढण्याचा अधिकारही हे मतदार गमावून बसणार आहेत.

दैनिक महाराष्ट्र दिनमान

आणखी वाचा- ग्राहक देवो भवः

Tags-boycott on election, right to reject, nota, none of above, elections, loksabha election,