Right to pee : महिलांनी शरीरधर्म उरकायचे तरी कुठे?

हजारो प्रवासी आणि करोडोंची उलाढाल करणाऱ्या बाजारपेठा अशी उल्हासनगरची ओळख आहे. तिथल्या रेल्वे स्थानकाच्या एक नंबर फलाटावर 50 वर्षांनंतर अखेर स्वच्छतागृह बांधण्यात आले. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या निधीतून हे बांधकाम झाले आणि त्याच्या तशा बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या. ५० वर्षांनी रेल्वेच्या एका स्थानकावर स्वच्छतागृह बांधले जाते आणि तेही खासदार निधीतून ही कुठल्याही अर्थाने रेल्वेला अभिमानस्पद बाब नाही. रेल्वेसाठी ही अत्यंत लाजीरवाणी बाब आहे आणि त्याहूनही अस्वस्थ करणारी बाब म्हणजे या फलाटावर स्वच्छतागृह नसल्यामुळे महिलांची गेली कित्येक वर्षे कुचंबणा सुरू होती ते या घटनेतून समोर आले आहे.  नैसर्गिक विधी उरकण्यासाठी येथील प्रवाशांना फलाट क्रमांक दोनवर जावे लागायचे. फारच अटीतटीला आलेले  पुरुष प्रवासी नाईलाजाने रेल्वे रुळांवर वा स्टेशनबाहेरच्या नाल्याच्या कडेने लघुशंका करून मोकळे व्हायचे, पण महिला प्रवाशांना शरीरधर्म असा उघड्यावर उरकता येत नाही. लोकलज्जा, संकोच, टोचणाऱ्या नजरा कितीतरी गोष्टी आड येतात. त्याहूनही आड येते रेल्वे प्रशासनाची असंवेदनशील वृत्ती. अनेकदा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रवाशांनी रेल्वेच्या या अनास्थेकडे लक्ष वेधले होते. पण सुस्त आणि निर्लज्ज रेल्वे प्रशासनाने त्याला काडीचीही किंमत दिली नाही. अन्यथा एखाद्या स्थानकावर पन्नास वर्षे स्वच्छतागृह नाही, महिलांसाठी शरीरधर्माची सुविधा नाही असे होऊच शकले नसते. पण हा भारत आहे. येथे महिलांना सामाजिक स्तरावर आजही दुय्यम वागणूक मिळते. तीच गोष्ट येथे घडत होती. ही केंद्र आणि राज्य सरकारसाठी शरमेची बाब आहे. शौचालय अभावाची ही बाब केवळ उल्हासनगरपुरतीच मर्यादित नाही. काही दिवसांपूर्वी दिवा स्थानकातही शौचालयाअभावी एका महिलेला आपला प्राण गमवावा लागला आहे. कल्याण स्थानकातही अशाच घटना घडल्या आहेत. तरीही बेफिकीर रेल्वे प्रशासनाने बेपर्वाईचे धोरण सोडलेले नाही. कोकण रेल्वेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या दिवा जंक्शनमध्येही केवळ एकच शौचालय आहे. त्यामुळे कोकण रेल्वेने प्रवास करणार्‍या दिवा प्रवाशांना फलाट क्रमांक 5 वरून थेट फलाट क्रमांक एक गाठावे लागते. एवढा आटापिटा टाळण्यासाठी अनेक प्रवासी रुळांवरच शौचास, लघवीला बसतात. जीव गमावतात. मुंबईतील अनेक रेल्वे स्थानकांतही हीच अवस्था आहे. सरकारच्या या अनास्थेचा सगळ्यात जास्त फटका महिला, अपंग आणि तृतीयपंथियांना बसत असतो. आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक अशा या सुविधेसाठी खरे तर महिला, अपंग यांचा प्राधान्याने विचार व्हायला हवा. पण आपल्या सार्वजनिक व्यवस्थेत महिलांची सोय विचारातच घेतली जात नाही हे दुर्दैव आहे. एखाद्या अनोळख्या ठिकाणी गेल्यावर शौचालयासंबंधी विचारण्यासही महिला संकोचतात. याचा परिणाम साहजिकच त्यांच्या आरोग्यावर होतो. अनेक खेडेगाव, निमशहरी भागातील वस्त्यांमध्ये घरात शौचालये नसतात. त्यासाठी सार्वजनिक शौचालयांचा वापर केला जातो. झोपडपट्टी वस्त्यांमध्येही पुरेशी सार्वजनिक शौचालये नसतात. उल्हासनगर, नवी मुंबई, भिवंडी अशा अनेक शहरांतील लहान-मोठ्या विभागात सार्वजनिक शौचालयांची कमतरता आहे. काळोखाचा आधार घेत महिला कसाबसा नैसर्गिक विधी उरकतात मात्र समाजकंटक येथेही या महिलांना सोडत नाहीत. हिंगोलीतील पारनेर गावात शौचास गेलेल्या तरुणीवर बलात्कार झाल्याची घटना ताजीच आहे. घरगुती शौचालयांसाठी शहरी आणि ग्रामीण भागात सरकारने योजना आखल्या आहेत. मात्र या योजना एकतर लोकांपर्यंत पोहोचत नाही, नाहीतर सरकारकडून मिळालेला पैसा दुसर्‍याच कामासाठी हडपला जातो. त्यामुळे हागणदारीमुक्त गाव ही योजना पुरती बारगळली आहे. परदेशात ठराविक अंतराने शौचालये बांधण्यात येतात. अपंगांसाठी विशेष स्वच्छतागृहे असतात. मात्र भारतात असा काही दृष्टीकोन आढळत नाही. तृतीयपंथियांची अवस्था आणखी कठीण. त्यांना ना महिलांच्या शौचालयात जाता येत आणि ना पुरुषांच्या. महिलांच्या शौचालयात त्यांना मानहानी सहन करावी लागते तर पुरुषांच्या शौचालयात अश्लिल शेरेबाजी. इतर अधिकारांप्रमाणे मानवाला मूत्रविसर्जनाच्या सुविधा मागण्याचा अधिकार आहे हे समाजमनावर बिंबवण्यासाठी 2011 साली महिलांच्या एका चमुने राईट टू पी म्हणजेच लघुशंकेचा अधिकार ही चळवळ उभी केली. गेल्यावर्षी टॉयलेट एक प्रेमकथा चित्रपटाने याच कुचंबणेला वाचा फोडली होती. सध्या रंगमंचावर गाजत असलेले ‘आली तर पळापळ’ हे नाटकही याच विषयावर परखडपणे बोलत आहे. मात्र तरीही अनेक गावपाड्यात, लहान वस्त्यांमध्ये पुरेशी जनजागृती झालेली नाही. चळवळ, जनजागरण, प्रसिद्ध माध्यमातून स्वच्छतागृहांची निकड समजवण्यात आली, चित्रपट-नाटकांमधून हा विषय हाताळण्यात आला तरीही आपल्याकडे सार्वजनिक स्वच्छतागृह असणं हा मुलभूत हक्क आहे हेच माहिती नाही. त्यामुळे एखाद्या ठिकाणी सार्वजनिक शौचालयाच्या उद्घाटनाचा असा गाजावाजा व्हावा ही समाजासाठीही लाजीरवाणीच बाब आहे.

Tags - right to pee, sarvjanik shochalaya, ulhasnagar, dr.shrikant shinde, toiletmumtaz shekh, deepa pawar, supriya sonar, right to pee activities,