महिलांप्रती नैतिक जबाबदारी

शबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना जाण्यास परवानगी मिळाल्याचा निकाल लागला आणि महिलांच्या न्यायविषयक प्रश्नांची सरबत्ती पुन्हा सुरू झाली. महिलांचे अनेक प्रश्न आजही न्यायालयाच्या उंबरठ्याशी प्रलंबित आहेत. कित्येक खटल्यांना तारीख पे तारीख दिली जाते. ज्या प्रकरणात माध्यमांनी हस्तक्षेप केलाय त्याच प्रकरणांचा निकाल त्वरीत लावला जातो. त्यामुळे तळागाळातील महिलांविषयक अनेक समस्यांकडे आजही पाठच दाखविली जाते असंच समोर आलं आहे. पण या सगळ्या समस्यांकडे पाहिलं की एक गोष्ट ध्यानात येते ती म्हणजे एकविसाव्या शतकातही महिलांना त्यांच्या हक्कांसाठी, अधिकारांसाठी न्यायालयाची पायरी चढावीच लागतेय. परंपरांगत आलेल्या रुढींमुळे महिलांवर अनेक अन्याय, अत्याचार झाले. त्यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी, आपल्या हक्कांसाठी नेहमीच झगडावं लागलं आहे, किंबहूना आजही त्या झगडत आहेत. पण स्वतःला उच्चशिक्षित, सुसंस्कृत समजणार्‍या समाजात महिलांना माणूस म्हणून जगण्याचे अधिकार देणे ही नैतिक जबाबदारी आहे असे का समजले जात नाही? गेल्या डिसेंबरमध्ये तिहेरी तलाक विधेयक न्यायालयात मंजूर झाले. पावसाळी अधिवेशनात या विधेयकावर चर्चा होणं अभिप्रेत होतं, मात्र विरोधी पक्षाने घातलेल्या गोंधळामुळे या विधेयकावर आता हिवाळी अधिवेशनात चर्चा होणार आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाजातील महिलांचं आता या हिवाळी अधिवेशनाकडे लक्ष लागून राहिलं आहे. मुळात ज्या विषयावर त्वरीत निर्णय घेणं गरजेचं होतं, तो विषय इतका लांबवण्यामागचं कारण काय असेल? या एका विधेयकामुळे कित्येक महिलांना न्याय मिळणार आहे याची कल्पना न्यायालयाला आणि सरकरला असेलच अशी अपेक्षा बाळगुया. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बलात्कारी आरोपींचा. 14 वर्षांखाली मुलींवर बलात्कार केल्यास आरोपींना फाशीची शिक्षा असा कायदा मध्यंतरी करण्यात आला. मात्र हा कायदा तयार होण्याकरता असंख्य मुलींना अत्याचाराच्या महादिव्यातून जावं लागलं, कित्येकींनी जीव गमावला, कित्येक कुटुंब उद्ध्वस्त झाली. आणि ज्यावेळी ही प्रकरणं वाढू लागली तेव्हा न्यायालयाला कायद्यात बदल करून कठोर कायदा तयार करावा लागला. मात्र त्यानंतरही या कायद्याची भिती कोणालाही उरली नसल्याचंच पहायला मिळतं आहे. कारण हा कायदा तयार झाल्यानंतरही कित्येक चिमुकलींवर असे अत्याचार झाले. आजही शहरातील अनेक गल्लीबोळात अनेक चिमुरडींचं आयुष्य कुस्करलं जातं. गाव-पाड्यात तर बलात्काराच्या घटनांमध्ये वाढच होत असल्याचं दिसून येत आहे. विनयभंग, अश्लिल छायाचित्र प्रसिद्ध करण्याची धमकी, अश्लिल संदेश पाठवून त्रास देणे, एकतर्फी प्रेमातून छेड काढणे अशी कृत्य समाजात खुलेआमपणे होताना दिसतात. न्यायासाठी पोलिसांकडे दाद मागावी तर पोलिसही अशा प्रकरणांमध्ये फारसा रस घेत नाहीत. आरोपींना दम भरून सोडून दिलं जातं. त्यांच्यावर कठोर कारवाई होत नसल्याने त्यांची हिंमत वाढते आणि मग भरचौकात एकतर्फी प्रेमातून तरुणीचा खूनही होतो. त्यामुळे कायदे कठोर केले तरी कायद्याची पायमल्ली संरक्षणकर्त्यांच्या हातूनच केलेलीच दिसते. स्त्री पुरुष समानता मिरवणार्‍या देशात पुरुष प्रधान संस्कृतीचीच छाप अधिक दिसते. मध्यंतरी आलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यातील स्त्री अत्याचाराचे जवळपास 91 टक्के प्रकरणे प्रलंबित असल्याची बाब समोर आली होती. यावरूनच महिलांना न्याय मिळावा, त्यांची उन्नती व्हावी यासाठी सरकार आणि न्यायालय किती कटीबद्ध आहे याची परिणती येते. आपल्या मागण्या होण्यासाठी महिलांना प्रत्येक मोेर्चे, आंदोलनंच करावी लागतात. महिलांचा मान सन्मान करावा ही तर समाजाची नैतिक जबाबदारी आहे. पण ही नैतिक जबाबदारीच समाजाकडून धुडकावली जाते, आणि म्हणूनच महिलांच्या संरक्षणासाठी नैतिक जबाबदारी कायद्याच्या चौकटीत गुंडाळली जाते. मात्र पुरुष प्रधान संस्कृतीत या कायद्याला जुमानलं जात नाही. आणि महिलांना पुन्हा न्यायव्यवस्थेची दारं ठोठवावी लागतात. महिलांनी आज प्रत्येक क्षेत्रे पादक्रांत केली आहेत. महिला प्रगती पथावर असतानाही त्यांना त्यांचे अधिकारी, हक्क का मिळत नाहीत? महिलांना न्याय मिळण्यासाठी कडक कायदे आहेत. तरीही त्यांच्यावरील अन्यायाची संख्या वाढतेच आहे. किंबहुना अत्याचारांचे विविध प्रकारच दिवसेंदिवस समोर येत आहेत. त्यामुळे केवळ कायदे करून उपयोग नाही. लोकांची मानसिकता बदलायला हवी. आणि ही मानसिकता सामाजिक परिवर्तनानेच साध्य होईल. महिलांना सन्मानाने वागणूक मिळावी याकरता सामाजिक परिवर्तन करणं गरजेचं आहे. या परिवर्तनाची सुरुवात तुमच्या आमच्या घरातून झाली तरच महिलांना मान मिळेल आणि महिलांची कोर्टकचेरी थांबेल.